उत्तराखंड बनेगा सामान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य : मुख्यमंत्री

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देहरादून/नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश में पहला प्रदेश बनने जा रहा है। देश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड मॉडल प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। साथ ही संहिता को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर मंडल और बूथ से सौ लोगों के सुझाव आवश्यक रूप से बनाए गए पोर्टल पर भेजने के निर्देश दिए हैं। 2025 में राज्य की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश का विकास मॉडल पेश करने के बात कार्यकर्ताओं से कही। उन्होंने कहा कि वह हर जिले का दौरा कर स्वयं विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। 2025 को लेकर अधिकारियों को तीन वर्षीय रोड मैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। नैनीताल क्लब पहुंचने पर विधायक सरिता आर्या समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि नैनीताल में तीन दिवसीय चिंतन शिविर आगामी विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा और कार्य योजना बनाने को लेकर आयोजित किया जाना था। मगर मौसम के कारण फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में नई तिथि घोषित कर नैनीताल में चिंतन शिविर का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने नैनीताल में पर्यटन कारोबार लगातार बढ़ाने को लेकर सरकार को प्रतिबंध बताया। कहा कि इसको लेकर सचिवालय स्तर पर विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नैनीताल हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में विशेष प्रगति कर रहा है। एप्पल मिशन के साथ ही कीवी का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने जो कार्य योजना बनाकर धरातल पर कार्य किया है, उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। एप्पल मिशन के तहत उत्तराखंड को देश का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य बनाने पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी राज में औपचारिकताएं समाप्त हो रही हैं। अधिकारियों को अपने दायित्वों से उठकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को 10 वर्षीय और 3 वर्षीय रोड मैप बनाकर विकास कार्य करने को कहा गया है। 2025 में प्रदेश की स्थापना की रजत जयंती पर उत्तराखंड विकास के मामले में देश की शीर्ष राज्यों में गिना जाएगा।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याण और गरीब कल्याण योजनाओं का सफल संचालन होने की बात कही। साथ ही कहा कि समान नागरिकता संहिता बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। जिसको लेकर कमेटी गठित कर जनसंवाद शुरू कर दिया गया है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को हर मंडल और बूथ से कम से कम 100 लोगों के सुझाव पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि उत्तराखंड में बनाए जा रहे समान नागरिकता संहिता को ड्राफ्ट के तौर पर देश में मॉडल की तरह पेश किया जाएगा। देश के अन्य राज्य उत्तराखंड में तैयार की गई संहिता को अपने वहां लागू करेंगे।

इस बीच विधायक सरिता आर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही नैनीताल की ज्वलंत समस्याएं बलियानाला भूस्खलन, शहर के आंतरिक मार्गों की दुर्दशा पर उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से शहर के विकास कार्यों को लेकर बजट की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें सभी प्रस्ताव उनके पास पहुंचने के बाद जल्द बजट जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक में भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट आदि रहे।

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