पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, अनेकों महत्तवपूर्ण निर्णयों पर लगी मोहर

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख कुल 25 प्रस्ताव सामने आए थे जिसमें से अनेकों प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

धामी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस का तोहफा दिया है, जिससे प्रदेश के 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को सरकार बोनस देगी। वहीं, कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने पर मुहर लगा दी है।

इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने NHI DCL को उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था के रूप में इंपेनल करने पर मुहर लगाई है। साथ ही प्रदेश में खनन नीति में संशोधन और खनिज भंडारण के नियम बदलने पर ही सहमति जताई है।

उत्तराखंड में रिवर ट्रेनिंग नीति 2021 में संशोधन होगा, जिसके तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्रों का चिन्हिकरण होगा। हर वर्ष 19 नवंबर तक रिवर टर्निंग का काम होगा। 30 जून बारिश से पहले मलबा और सिल्ट हटाने का काम होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्टोन क्रशर नीति में भी संसोधन कर दिया है। अब हरिद्वार में गंगा नदी से क्रशर की दूरी को कम किया जाएगा। कैबिनेट ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित करने पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य पोषण योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में संसोशन की मंजूरी देते हुए सब्सिडी को 50% बढ़ाने पर सहमति जताई है। बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई।

छात्रों को दी जाने वाले टैबलेट में रैम 3 GB से घटाकर 2 GB किया गया है। समूह ख की 6 शाखाओं में पदोन्नति की अनियमितता को देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी संस्थाओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हुई।

मंत्रिमंडल में लिये गये अहम फैसले

कैबिनेट ने मेडिकल छात्रों को राहत देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड पर 50 हजार फीस और बिना बॉन्ड की फीस 4 लाख से घटाकर 1 लाख 45 कर दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में राहत देने पर भी मुहर लगाई है।

कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया। और भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया।

रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।

भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय।

सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में पदों की संख्या बढ़ाई गई।

आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये/प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था।

उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित।

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