बजट-2023: वित्त मंत्री ने बजट किया पेश, खाद्यान्न योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर रही हैं। गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता के 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान करने, अत्याधुनिक एप्लिकेशन विकसित करने और स्केलेबल समस्या समाधान में भागीदार बनेंगी। वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया। नगरपालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।

वित्त मंत्री ने 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को स्थापित करने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान-परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के साक्षी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हो गई है।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अभिसरण के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

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