देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में 18 अहम फैसले लिए गए। शिक्षा के अधिकार में प्रति छात्र 500 रूपये का इजाफा करते हुए अब 1800 रूपये हर महीने देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. विधानसभा के अगले सत्र में 4867 करोड़ उपये के Supplementory बजट को हरी झंडी दिखाई. उम्र कैदियों और ख़ास तौर पर पुरुषों को समय से पहले रिहाई के मामले में राहत दी गई।
अन्य अहम् फैसलों में Co-operative Banks-संघों में सरकारी अफसरों के स्थान पर अब प्रोफेशनल की भी MD के ओहदे पर तैनाती किया जाना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्रीन बिल्डिंग को मंजूरी देने पर भी फैसला हुआ. ये भी तय हुआ कि उत्तराखंड परिवहन निगम के नाम बस अड्डों की जमीन की जाएंगी. अभी तक लीज पर ये जमीनें सरकार से ली गई हैं।
उम्र कैदियों को पहले तय प्रावधान के विपरीत अब 26 जनवरी-15 अगस्त-2 अक्टूबर के अलावा भी किसी भी अन्य दिन वक्त से पहले बर्ताव के आधार पर छोड़ा जाएगा. पुरुषों को भी अब महिला उम्र कैदियों की तरह 14 से 16 साल की सजा के बाद अच्छे व्यवहार के चलते सजा पूरी होने से पूर्व छोड़ा जा सकेगा. पहले 16 से 18 साल की सजा पर ही वे वक्त से पहले छोड़े जाते थे।
लीसा उठान के स्टाम्प शुल्क में 3 फ़ीसदी कटौती कर इसको अब 2 फ़ीसदी करने के प्रस्ताव को भी Cabinet ने हामी भर दी. RTE में झटके से 500 रुपये प्रति Student बढ़ाने का फैसला वाकई बहुत बड़ा है. इससे स्कूलों को भी बहुत राहत मिलेगी. साथ ही फीस में इजाफा होने से वे RTE प्रवेश को ले के अधिक गंभीर और ईमानदार होंगे।
फीस बहुत कम होने के कारण स्कूल RTE के प्रवेश लेने से कतराते थे. इससे सरकार की योजना को ठेस पहुँच रही थी. इसका प्रतिकूल असर प्रवेश में आ रही कमी और बढ़ती खाली सीटों के तौर पर देखा जा रहा था. लगभग 28 फीसदी इजाफा फीस में कर के सरकार ने स्कूलों को बहुत बड़ी राहत दी है।
