नर्सिंग भर्ती में मानकों में संशोधन करेगी सरकार, मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के ज्ञापन का लिया संज्ञान

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स्वास्थ्य सचिव को दिए संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सिंग की भर्ती में मानकों में संशोधन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के ज्ञापन का संज्ञान लेकर सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र आगामी कैबिनेट में लाया जाए। जिससे नर्सिंग की भर्ती में मानकों में आवश्यक संशोधन किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग प्रशिक्षित युवा उसमें शामिल हो सकें।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद राज्य में 12 सौ से ज्यादा पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होने जा रही है। लेकिन भर्ती के लिए 30 बेड के अस्पताल से 1 साल के अनुभव और फार्म 16 की अनिवार्यता के कारण कई नर्सिंग प्रशिक्षित इसमें भाग लेने से वंचित हो रहे थे। इस पर नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन देकर मानकों में ढील देने की मांग की थी जिससे अधिक से अधिक नर्सिंग प्रशिक्षित भर्ती में भाग ले सकें।

कोरोना से उबरने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहला निर्णय नर्सिंग भर्ती के मांगों में संशोधन का लिया है। नर्सिंग बेरोजगार संगठन की ओर से ज्ञापन का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए कि 30 बेड के अस्पताल में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया जाए।

स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार नर्सिंग भर्ती के लिए 30 बेड के अस्पताल में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया जाएगा इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सम्मुख रखेंगे। इस संशोधन के बाद फार्म 16 की अनिवार्यता भी स्वत ही खत्म हो जाएगी। साथ ही 30 बैड के अस्पताल में 1 साल के अनुभव की शर्त भी हट जाएगी। कैबिनेट ने के बाद नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार नर्सिंग भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे

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