नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था. अब पीएम के इस ऐलान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए एक बिल को मंजूरी मिल गई।
केंद्रीय कैबिनेट में आज सप्लीमेंट ड्राफ्ट रखा गया जिसके बाद उस को मंजूरी दे दी गई आज की कैबिनेट के ड्राफ्ट में केंद्रीय कृषि कानूनों को खत्म करने का प्रस्ताव नहीं था लेकिन अलग से प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया।
बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा जिसके बाद तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे।
