देहरादून। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को सचिवालय में आयोजित बैठक में तमाम अहम फैसले लिए। शाम को हुई बैठक में कई बड़े-बड़े प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। एक नजर इन फैसलों पर-
- योजना आयोग, राजपत्रित संशोधन सेवा से सम्बन्धित दो नियमावलियों का अनुमोदन।
- सिंचाई विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी।
- एक्स-रे टैक्निशियन पद के लिए अब केवल 100 अंकों के टैक्निकल टेस्ट।
- मल्लीताल, नैनीताल में लैण्ड यूज के सम्बन्ध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति।
- ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत गढ़वाल-कुमाऊँ में रूरल बिजनेस इंक्यूवेटर सेंटर से सम्बन्धित नियमावली, मार्गदर्शी सिद्धान्त को मंजूरी। सभी जिलों में सूचना केन्द्र के रूप में इंक्यूवेटर सेंटर खुलेंगे।
- मंत्रिमण्डल ऑफिस भी ई-ऑफिस के रूप में कार्य करेगा।
- वर्ष-2019 में उधम सिंह नगर कलेक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के बहिष्कार अवधि का वेतन अर्जित अवकाश के रूप में आहरण के तौर पर मंजूरी।
- सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।
- MSME-2015 की नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहले से पूर्व पंजीकृत होना जरूरी था। जानकारी के अभाव में इससे सम्बन्धित लगभग 100 लाभार्थी सब्सिडी से वंचित रह गए थे। इन लाभार्थी को भी सब्सिडी की मंजूरी।
- MSME के अन्तर्गत प्लॉट ऑफ सैंड की बिक्री को सर्कल रेट से लिंक करने की मंजूरी।
- विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी।
- कौशल एवं सेवायोजन विभाग से सम्बन्धित अनुदेशक सेवा नियमावली-2007 संशोधन प्रस्ताव मंजूर।
- केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान बनाने वाली फर्म को सोनप्रयाग में भी मास्टर प्लान बनाने को मंजूरी।
- किच्छा शुगर मिल से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।
- बद्रीनाथ-केदारनाथ में कार्य करने वाली PMC का एग्रीमेंट यूटीडीवी के साथ था। अब यूटीडीवी के बजाय बद्रीनाथ केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई।
- चीनी मिल-गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्य के इस्तेमाल को मंजूरी।
- आवास विभाग में Transferable Development Rights (TDR) को लागू होगा।
- अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक एवं सहायक लेखाकार पदों की संविलियन सेवा नियमावली को मंजूरी।
- कुमांउ में एम्स के लिए सेटेलाईट सेन्टर, किच्छा के समीप की 100 एकड़ भूमि भारत सरकार को मुफ्त ड़ी जाएगी।
- देहरादून-मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में उंचाई वृद्धि के लिए छूट को मंजूरी।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मोबाईल टॉवर से सम्बन्धित फीस निर्धारण समस्या का निराकरण। अब भारत सरकार की निर्धारित गाईडलाईन के कारण फीस निर्धारण विलम्ब होने से मोबाईल सेवा बाधित नहीं होगी।
- उत्तराखण्ड इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन मान्यता संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी।
- विद्युत नियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
- केदारनाथ-बद्रीनाथ में नए मास्टर प्लान के तहत कन्सलटैंसी शुल्क 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने को मंजूरी।
- मेट्रो स्टेशन के समीप व्यवसायिक उंचे भवनों को सैद्धान्तिक अनुमति दी गई।
- पहाड़ी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए तीन कार्यदायी संस्था टीएचडीसी, आरवीएनएल, यूजेविएनएल को मंजूरी।
- हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट आयोग्यता निर्धारण के लिये न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा, ताकि जल्द चुनाव हो सके।
- उत्तराखण्ड लैंड स्लाइड मिटीगेशन इंस्टीट्यूट से सम्बन्धित नियमावली को मंजूरी। यह संस्था भूस्खलन को रोकने तथा ट्रीटमेंट पर कार्य करेगी।
