कैबिनेट मीटिंग में 11 फैसले, जानिए जनता से जुड़े कौन-कौन से निर्णय लिए गए
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गई है, जिसमें कुल 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का सीधा लाभ प्रदेश की जनता, स्थानीय उद्यमियों, किसानों, युवाओं और मरीजों को मिलेगा। आइए जानते हैं इस बैठक में क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
परिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन: स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिक्योरमेंट नियमावली (Procurement Rules) को मंजूरी दी गई।
पहले जहां ₹5 करोड़ तक के कार्यों के लिए स्थानीय निविदाएं होती थीं, अब इसे बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।
इससे स्थानीय उद्यमियों को अधिक अवसर मिलेगा और स्वदेशी भावना को बढ़ावा मिलेगा।
अब सभी टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
EMD (Earnest Money Deposit) भी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं देनी पड़ेगी।
स्वयं सहायता समूह को मिलेगा ₹5 लाख तक का कार्य
अब Self Help Groups (SHGs) को ₹5 लाख तक के सरकारी कार्य दिए जा सकेंगे। इसके साथ ही खरीदी में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी।
इंडस्ट्रीज़ को नई पॉलिसी और सब्सिडी का लाभ
राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है।
उद्योगों को लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा, और अल्ट्रा मेगा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
न्यूनतम स्थायी रोजगार सृजन की शर्त जोड़ी गई है।
सब्सिडी दरें: 10%, 12%, 15% और 20% दी जाएंगी।
हिल एरिया (Pahadi Areas) में 1% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
वहीं, अब नगर निकाय क्षेत्रों में उद्योगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
विष व कब्ज़ा नियमावली में संशोधन
गृह विभाग ने उत्तराखंड विष एवं कब्जा नियमावली में संशोधन करते हुए मिथाइल अल्कोहल (Methyl Alcohol) को विष घोषित कर दिया है।
लेखाकार और लिपिक पदों की नियमावली में बदलाव
लेखाकार के पदों के संबंध में नियमों में संशोधन किया गया।
राजकीय लिपिक कर्मचारी नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
वार्षिक बाढ़ सुरक्षा रिपोर्ट को मिली मंजूरी
राज्य बाढ़ सुरक्षा से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति दी गई है।
चाय विकास विभाग में 11 नए पद स्वीकृत
कृषि कल्याण विभाग के तहत चाय विकास विभाग में 11 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी
उत्तराखंड में पहली बार Yoga Policy को मंजूरी मिली है।
हिल एरिया में योग हब (Yoga Hubs) बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
योग और ध्यान (Meditation) को प्रोत्साहित करने के लिए भी वित्तीय सहायता मिलेगी।
अटल आयुष्मान योजना के तहत 75 करोड़ जारी
अटल आयुष्मान योजना के तहत पुराने बकाया भुगतान के लिए पहले चरण में ₹75 करोड़ जारी किए जाएंगे।इससे निजी अस्पतालों का भुगतान किया जा सकेगा।
मेडिकल कॉलेजों में तिमारदारों के लिए डॉर्मिटरी
देहरादून और हल्द्वानी के मुख्य मेडिकल कॉलेजों में तिमारदारों के लिए डॉर्मिटरी (Dormitory) और खाने की व्यवस्था की जाएगी।
धामी सरकार द्वारा लिए गए ये 11 फैसले निश्चित रूप से न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगे, बल्कि स्थानीय रोजगार, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और योग संस्कृति को भी बढ़ावा देंगे।
