देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कई अहम सुधार, दंड व्यवस्था में बदलाव, भूमि मुआवजे, आवास नीति, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए।
छोटे अपराधों में अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा, कैबिनेट ने जन विश्वास नियमन एक्ट को मंजूरी दी। पहले चरण में 7 एक्ट शामिल किए गए हैं, जबकि कुल 52 एक्ट चिन्हित हैं जिनमें बदलाव होगा।
छोटे-मोटे अपराधों में कारावास समाप्त, अब सिर्फ आर्थिक दंड।
जैविक कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड उपयोग पर अब 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए का जुर्माना, पहले जेल की सजा भी थी।
इससे आम लोगों को राहत और न्यायिक व्यवस्था पर भार कम होगा।
अभियोजन निदेशालय का गठन
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत देहरादून में मुख्यालय।
यहां एक निदेशक और 15 साल अनुभव वाले अधिवक्ता नियुक्त हो सकेंगे।
जिलों में भी जिला स्तर के निदेशालय बनेंगे।
7 वर्ष से कम कारावास वाले अपराधों की अपील जिलास्तर पर, उससे ऊपर राज्य स्तर पर होगी।
आवास विभाग से जुड़े बड़े फैसले
ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन
प्लेटिनम ग्रेड: 5% अतिरिक्त FAR
गोल्ड: 3%
सिल्वर: 2%
भू-उपयोग और निर्माण नियमों में छूट
कमर्शियल क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध से राहत
अब इको रिज़ॉर्ट के साथ सामान्य रिज़ॉर्ट भी बिना लैंड यूज परिवर्तन के बन सकेंगे
नक्शा पास कराने में लैंड यूज शर्त हटाई गई
सड़क चौड़ाई: पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर
अन्य निर्माण नियम
बहुमंजिला भवनों में सड़क लेवल पार्किंग की ऊंचाई बिल्डिंग में शामिल नहीं होगी
मोटल श्रेणी समाप्त
लैंड पूलिंग स्कीम को मंजूरी
टाउन प्लानिंग मॉडल अब स्कीम के रूप में लागू
टाउनशिप विकसित करने पर जमीन मालिकों को बदले में कॉमर्शियल भूमि
अमरावती की तरह मॉडल सफल
भूमि मालिकों के लिए बड़ा कदम
ट्रांसमिशन लाइन/बिजली लाइन के 1 मीटर क्षेत्रफल का मुआवज़ा अब 200% सर्किल रेट पर
सर्किल रेट और मार्केट रेट के अंतर के लिए विशेष समिति
उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
शिक्षा और रोजगार
तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब PSC के बजाय यूनिवर्सिटी स्तर से
PWD जूनियर इंजीनियर: 10 साल सेवा वाले समूह-ग कर्मचारी सीधे JE बन सकेंगे
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी
UPSC, NET, GATE तैयारी के लिए
ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग सुविधा
बुनियादी ढांचा व अन्य फैसले
लोनिवि-देहरादून में रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए GST में छूट
नैनीसैनी एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगी
सितारगंज के कल्याणपुर में पट्टों का नियमितीकरण 2004 सर्किल रेट पर
घसियारी कल्याण और साइलेज योजना में सब्सिडी 75% से घटाकर 60%
सगंध पौधों के केंद्र का नाम बदला—अब होगा इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम
15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने पर टैक्स छूट
