देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गई है। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई है। कैबिनेट बैठक मेंअन्य फैसलों के साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया। जिसमें राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसकी मांग शिक्षक लंबे समय से कर रहे थे। अब पदोन्नति, तैनाती और योग्यता मानकों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर हो सकेगी।
आपको बता दें कि नए संशोधनों के तहत अब प्रधानाचार्य बनने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और स्पष्ट हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय के बाद से योग्य शिक्षकों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा और स्कूलों में प्रशासनिक कुशलता भी बढ़ेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसलेः
हरिद्वार कुंभ की तैयारी को गति देने के लिए कैबिनेट ने आगामी हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के सुचारू संचालन हेतु 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी। इस पदों पर नियुक्त कार्मिकों से साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और समन्वय कार्यों को मजबूती मिलेगी।पदों पर नियुक्त कार्मिकों से साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और समन्वय कार्यों को मजबूती मिलेगी।
ई-स्टैंप सेवा में सुधारः
राज्य में ई-स्टैंप व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है। अब नागरिकों को स्टांप खरीदने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रिया और ज्यादा डिजिटल और सुगम हो जाएगी। इससे राजस्व संग्रह में पारदर्शिता आएगी।
कैबिनेट के ये निर्णय राज्य प्रशासनिक ढांचे को न केवल अधिक आधुनिक और सुगठित बनाएंगे, बल्कि शिक्षा, आयोजन और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाएंगे। विशेष रूप से शिक्षा विभाग में पारदर्शिता को लेकर लिया गया फैसला भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है।
