नगर निगम ने डांडा लखोंड में अवैध अतिक्रमण हटाकर मुक्त कराई सरकारी भूमि

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देहरादून। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत गुरुवार को डांडा लखोंड क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। नगर आयुक्त नमामि बंसल के निर्देशों के अनुपालन में खसरा संख्या–125 में स्थित नगर निगम की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माणों को हटाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह संयुक्त अभियान नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमों के समन्वय से संचालित किया गया। कार्रवाई से पूर्व संबंधित भूमि की पैमाइश, सीमांकन एवं अभिलेखों का सत्यापन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ही हटाया जाए। अभियान को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया।

अभियान के दौरान सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए निर्माण, अस्थायी ढांचे, टीन शेड, दुकानों और अन्य अतिक्रमणों को जेसीबी मशीनों की सहायता से हटाया गया। नगर निगम की टीम ने मौके पर मौजूद अवैध कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस जारी किए थे और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अवसर भी प्रदान किया गया था। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई के तहत अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल, नगर निगम के अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी तथा अन्य संबंधित विभागों की टीम मौके पर तैनात रही। जिससे अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा।

नगर आयुक्त नमामि बंसल ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि नगर निगम की भूमि और अन्य सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की सुव्यवस्थित विकास प्रक्रिया, यातायात सुधार, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण विरोधी अभियान को और तेज किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने से बचें और नगर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने यह भी कहा कि अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी होती हैं, यातायात बाधित होता है और सार्वजनिक सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बंसल के अनुसार भविष्य में भी नगर निगम द्वारा नियमित रूप से इस प्रकार के अभियान जारी रखे जाएंगे, ताकि शहर की कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।