देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि, सड़क निर्माण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।कैबिनेट ने उत्तराखंड को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित करने की मंजूरी दे दी है।राज्य में साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक दर्ज होने के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
उपनल (UPNL) कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ‘समान कार्य-समान वेतन’ के लाभ की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी है। इससे अधिक कर्मचारियों को इस व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।
चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों के लिए बीमा सहायता योजना को भी मंजूरी दी गई है। योजना के तहत बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि पशु मालिकों को देनी होगी।
साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी स्वीकृति दी गई है। इस रैली में करीब 50 अंतरराष्ट्रीय टीमों के शामिल होने की संभावना है।
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत सड़क निर्माण कार्यों की टेंडर सीमा दरों में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निर्माण लागत प्रभावित हुई है, जिसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया।
बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड कारागार नियमावली और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को UKSSSC भर्ती परीक्षाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला भी लिया गया।
कृषि विभाग के अंतर्गत सुगंध पौधा केंद्र (CAP) में विशेषज्ञों के पांच नए पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई। सरकार का मानना है कि इससे अनुसंधान और कृषि विकास को नई गति मिलेगी।
