प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ डीएम डॉ आशीष चौहान से मुलाकात कर शरणार्थी परिवारों को मालिकाना हक, व्यापारियों की समस्या और जाम के स्थायी समाधान की मांग कि
देहरादून। राजधानी देहरादून में प्रेमनगर क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचन्द शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान से मुलाकात कर क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट कहा कि वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोगों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि उनके अधिकार और समस्याओं का स्थायी समाधान चाहिए।
लालचन्द शर्मा ने कहा कि भारत- पाक विभाजन के बाद प्रेमनगर में बसाए गए शरणार्थी परिवारों की तीन पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन उन्हें आज भी अपनी भूमि का पूरा मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को भूमि आवंटित की गई, अतिरिक्त भूमि की पैमाइश हुई और लोगों से धनराशि तक जमा कराई गई, लेकिन इसके बावजूद भूमि से जुड़े अधिकार आज तक उनके नाम विधिवत दर्ज नहीं किए गए। यह स्थिति लंबे समय से प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रेमनगर में करीब आठ हजार परिवार ऐसे हैं, जो जिला पुनर्वास एवं विस्थापन विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर वर्षों से रह रहे हैं। वर्ष 2008 में तत्कालीन सरकार द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में शासनादेश जारी किए जाने के बावजूद आज तक इन परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई कर प्रभावित परिवारों को उनका अधिकार देना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, पुरानी तहसील और तहसील चौक की पार्किंग व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अव्यवस्थित एवं अवैध पार्किंग के कारण घंटाघर से लेकर तहसील चौक तक यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित होती है और आम जनता को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजकुमार ने तहसील चौक की अवैध पार्किंग का मामला उठाते हुए कहा कि लंबे समय से चल रही इस व्यवस्था के कारण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने अवैध पार्किंग पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित व्यापारियों को भी राहत मिलेलालचन्द शर्मा ने वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित प्रेमनगर के व्यापारियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रभावित व्यापारियों के लिए अभी तक कोई प्रभावी नीति सामने नहीं आई है। इनमें बड़ी संख्या उन परिवारों की है, जो भारत-पाक विभाजन के बाद यहां आकर बसे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्या को केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए उनके पुनर्वास और आजीविका से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए।
श्मशान भूमि और सार्वजनिक स्थलों का हो स्थायी समाधान
प्रतिनिधिमंडल ने प्रेमनगर क्षेत्र में छोटे बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संबंधित भूमि को राजस्व अभिलेखों में श्मशान भूमि के रूप में दर्ज किया जाए अथवा वैकल्पिक सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही प्रेमनगर क्षेत्र के धार्मिक एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थलों का विधिवत चिन्हांकन कर उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई, ताकि भविष्य में विवाद और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न न हों।लालचन्द शर्मा ने कहा कि प्रेमनगर बाजार में जाम की समस्या के समाधान के लिए पहले सड़क के दोनों ओर से अस्थायी निर्माण हटाकर सड़क चौड़ी की गई थी। इसके बावजूद आज भी प्रेमनगर बाजार और चौराहे पर जाम की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि केवल सड़क चौड़ी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पार्किंग, यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण को लेकर समग्र योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रेमनगर की समस्याएं किसी एक दिन या एक सरकार की देन नहीं हैं, लेकिन वर्षों से लंबित मामलों पर अब जिम्मेदारी तय करते हुए समयबद्ध समाधान जरूरी है। जनता को बार-बार आश्वासन देने के बजाय प्रशासन को धरातल पर कार्रवाई करनी होगी।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इन मामलों के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाएगा तथा समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन स्तर पर कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल, प्रदेश प्रवक्ता दीप वोहरा, राजीव पुंज, राजेश शर्मा बाबू, महेश शर्मा, डी.पी. सिंह, अशोक कुमार सहगल, पुनीत कुमार सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
