सरकार ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी की, कुल 21 नेताओं को विभिन्न आयोगों व समितियों में मिली जिम्मेदारी
देहरादून। प्रदेश सरकार ने संगठनात्मक संतुलन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सात नेताओं को विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में सदस्य के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले जारी पहली सूची में 14 नेताओं को अलग-अलग संस्थाओं में दायित्व दिए गए थे। दोनों सूचियों को मिलाकर अब तक कुल 21 नेताओं को जिम्मेदारी दी जा चुकी है।
सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से शासन व्यवस्था में बेहतर समन्वय, सामाजिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक मजबूती सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
दूसरी सूची में इन नेताओं को जिम्मेदारी
जारी दूसरी सूची में सात नेताओं को नामित किया गया है।
• राव खाले खां – किसान आयोग
• योगेश रजवार – बाल संरक्षण आयोग
• दीप प्रकाश नेवलिया – समाज कल्याण अनुश्रवण समिति
• मनोज गौतम – अनुसूचित जाति आयोग
• प्रेमलता – महिला आयोग
• रुचि गिरी – अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
• राजपाल कश्यप – अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद
सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से संबंधित संस्थाओं के कार्यों को गति मिलेगी और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाई जा सकेगी।
पहली सूची में इन 14 नेताओं को दी गई थी जिम्मेदारी
पहले चरण में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के नेताओं को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया था। पहली सूची में शामिल नाम इस प्रकार हैं—
• कुलदीप सुटेला – राज्य स्तरीय खेल परिषद (अध्यक्ष)
• ध्रुव चौतेला – मीडिया सलाहकार समिति (उपाध्यक्ष)
• हरिप्रिया जोशी – राज्य महिला आयोग
• विनोद सुयाल – राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद
• मुकेश महाराना – चाय विकास सलाहकार परिषद
• चारु कोठारी – राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद
• प्रेम सिंह राणा – जनजाति आयोग
• खेम सिंह चौहान – ओबीसी कल्याण परिषद
• सोना सजवाण – जड़ी-बूटी सलाहकार समिति
• गोविंद पिलखवाल – हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद
• बलजीत सोनी – अल्पसंख्यक आयोग
• सीमा चौहान – मत्स्य विकास प्राधिकरण (उपाध्यक्ष)
• भावना मेहरा – दायित्व सौंपा गया
• अशोक वर्मा – दायित्व सौंपा गया
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से दायित्वधारियों की सूची जारी करना संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पार्टी और सरकार दोनों स्तरों पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है और शासन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में मदद मिलती है।
सरकार ने जारी किए आदेश, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खेल ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में खेल गतिविधियों को नई दिशा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए कुलदीप सिंह बुटोला को राज्य स्तरीय खेल परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार के इस निर्णय को राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कुलदीप सिंह बुटोला लंबे समय से सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे हैं।
राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में बुटोला पर प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, उभरती खेल प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण व सुविधाएं दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में राज्य के खेल ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी।
सरकार की ओर से हाल ही में विभिन्न परिषदों, समितियों और संस्थाओं में कई नई नियुक्तियां की गई हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है।
कुलदीप सिंह बुटोला की इस नियुक्ति पर उनके समर्थकों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। लाडपुर वार्ड के पार्षद दिनेश केमवाल, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सोबन ज्वाडी, पूर्व प्रधान खैरी मानसिंह अजय चौहान, रेसकोर्स पार्षद रोहन चंदेल समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में राज्य के खिलाड़ी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और उत्तराखंड खेल क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा।
