लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण से मात्र 2 दिन पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी लखनऊ में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस घोषणापत्र का नाम ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ रखा है।
पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि यह संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। शाह ने कहा कि छात्राओं को स्कूटी और छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा, साथ ही उज्जवला योजना के तहत तीन मुफ्त सिलेंडर हर वर्ष दिए जाएंगे। सीमांत और छोटे किसानों के लिए दुगनी किसान सम्मान निधि दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 5 साल के विकास कार्यों को गिनाया।
लखनऊ में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, यूपी चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे।
बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। आम आदमी पार्टी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। परंतु मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अभी भी इस मामले में पिछड़ी हुई है।
घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु
मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण
लव जिहाद पर 10 साल की सज़ा और जुर्माना
मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाए जाएंगे
प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क बनेगी
विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे
अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क बनेंगे
कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनेगा
10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे
बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम योजना चलाई जाएगी
वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोपवे बनेंगे
2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांव को मुख्य शहरों से जोड़ा जाएगा
पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू की जाएंगी
काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी
मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति की जाएगी
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की जाएगी
ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा
सभी निर्माण श्रमिकों का मुफ्त जीवन बीमा किया जाएगा
दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 15 सौ रुपए प्रति माह की जाएगी
