देहरादून। उत्तराखंड में राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) के करीब 10 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले महीने जून से गेहूं नहीं मिलेगा. इस तरह उन्हें कुल साढ़े सात किलो चावल दिया जाएगा. देश और प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद में आई गिरावट ने इस बार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया है।
8461 मीट्रिक टन दिया जाएगा चावल
उत्तराखंड में चालू मई माह में अब तक 19200 क्विंटल गेहूं की खरीद हो पाई है. परिणाम स्वरूप एसएफवाई के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्न की व्यवस्था बदली गई है. उत्तराखंड में यह व्यवस्था अगले माह जून से लागू होगी. अप्रैल और मई माह में पुरानी व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न वितरण किया गया है।
राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को पांच किलो गेहूं और ढाई किलो चावल सस्ती दर पर दिया जाता है. यह दर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसवाई) के लाभार्थियों से अधिक है. अगले महीने एसएफवाई के लाभार्थियों को पांच किलो गेहूं के स्थान पर पांच किलो चावल मिलेगा. उन्हें कुल साढ़े सात किलो चावल दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने शेष बचे दस महीनों के लिए गेहूं का कोटा खत्म कर दिया है. अब संशोधित मासिक कोटे के अनुसार 8461 मीट्रिक टन चावल दिया जाएगा।
