उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी सरकार ने चार साल से कम के कार्यकाल में उच्च शिक्षा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने 4 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाईं है।
लखनऊ। बीते चार सालों और कोरोना काल के दौर में भी उत्तर प्रदेश सरकार हायर एजुकेशन को आगे ले जाने का दावा कर रही है. बुधवार को उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने 4 साल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यूपी सरकार ने चार साल से कम कार्यकाल में उच्च शिक्षा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. हमने उच्च शिक्षा में शैक्षिक सत्र को नियमित किया है. साथ ही परीक्षाओं को नकल विहीन शुरू किया और ऑनलाइन पढ़ाई पर भी जोर दिया है. हमने 30 निजी क्षेत्र के यूनिवर्सिटी को आशय पत्र दिया है।
उन्होंने कहा, ”आजमगढ़ विवि की स्थापना के लिए भूमि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हमने विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा दिया है. नए पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कर दिया है. विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए ऑनलाइन noc देने की भी व्यवस्था भी सरकार ने की है. कोरोना काल में हमने विद्या दान माह की शुरुआत की है. सरकार ने 70 हज़ार से अधिक ई कंटेंट ऑनलाइन अपलोड किया है.”
यूपी में एमफिल खत्म
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 16 सदस्यीय टास्क फोर्स हमने गठित किया है. व्यावसायिक शिक्षा पर भी हमने फोकस किया है. 2020 में जिलों में पुस्तकालय के साथ टेबलेट उपलब्ध कराए. मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 15 लाख और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपये निर्धारित किया है. एमफिल हम 2020 के बाद नहीं पढ़ाने जा रहे हैं. नई शिक्षा नीति लागू हो इसके लिए विभिन्न प्रकोष्ठ जारी किया है. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का हमारा उद्देश्य है कि आधुनिक शिक्षा का समावेश हो सके।
बोर्ड की परीक्षा की तारीख जल्द घोषित होगी: दिनेश शर्मा
दिनेश शर्मा ने कहा कि जल्द ही सरकार की ओर से बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी. बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस साल बोर्ड परीक्षाएं लेट हो चुकी हैं. सीबीएसई ने हाल ही में परीक्षा की तिथियां घोषित की हैं.
ई लर्निंग पर सरकार ने बड़े स्तर पर किया फोकस-
ई लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है. नई शिक्षा नीति के तहत mphil 2021 -22 सत्र में समाप्त होगा. नई शिक्षा नीति को स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा प्रेस वार्ता में सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर कहा कि 28 पहले और 2 बाद में 30 विद्यालयों को निजी क्षेत्र में हमने पत्र निर्गत किया है. अलीगढ़ में, आगरा में 100 करोड़ का बजट दिया, सहारनपुर में हमने भूमि का चयन करके 100 करोड़ निर्गत कर दिया है. आज़मगढ़ में विश्वविद्यालय में भूमि का चयन प्रक्रिया में 50 करोड़ निर्गत कर दिया है. पूरे प्रदेश में दिन दयाल शोध पीठ की स्थापना किया गया है.
उन्होंने कहा कि वित्त विहीन अनुदानित विश्वविद्यालयों में वेतन के मानक को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है. इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य तेजी से हो, इस पर शिक्षा चयन आयोग कार्य कर रहा है. एनओसी की प्रक्रिया जो जटिल थी, उसमें सुधार किया गया. शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो प्रक्रिया है, उसे पारदर्शी किया गया है।
दिनेश शर्मा ने कहा कि जनहित गारंटी के जरिये शैक्षिक प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया से निर्गत करना और इसका सत्यापन भी इसी प्रकिया के अंतर्गत होगा. कोरोना काल मे बीएड की परीक्षा को करवाया गया. सत्र 2020 – 21 से ऑनलाइन मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं।
