मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के साथ UCC के ड्राफ्ट पर हुई चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है
5कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट रखा जाएगा।
देहरादून। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की 24 घंटे के भीतर दूसरी बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर सम्पन्न हुई।। इस बैठक में सरकार के बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में लाने की चर्चा थी।
जानिये क्या है समान नागरिक संहिता कानून
समान नागरिक संहिता (UCC) में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
यह मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही UCC को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है।
