हाईकोर्ट नैनीताल में महाधिवक्ता द्वारा समय पर निकाय चुनाव कराने के बाद शासन भी चुनावी मोड में आता हुआ दिख रहा है। नगर निकाय की मतदाता सूची एक सप्ताह पहले जारी की जा चुकी है
देहरादून। उत्तराखंड में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान सम्पन्न हो चुका है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद सरकार द्वारा उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव कराने की तैयारी है। विश्वस्त सूत्रों से मिल रही जानकारी से साफ संकेत मिल रहे हैं कि 15 मई के आसपास नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य में वर्तमान में 102 नगर निकाय कार्यरूप में परिणत हैं जिनमें से तीन में चुनाव नहीं होते।
4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव की तैयारी है। हाईकोर्ट में दिए गए 30 जून तक चुनाव संपन्न कराने के शपथ पत्र की भावना के अनुरूप शासन इसकी तैयारियों में जुट गया है
इस कड़ी में निकायों में ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) के लिए आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत के स्थान पर वास्तविक संख्या के आधार पर करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर नगर निकाय अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है। इसके बाद चुनाव आयोग से अनुमति मिलने पर अध्यादेश के जरिये सरकार अधिनियम में संशोधन कर सकती है और इसी आधार पर निकाय चुनाव होंगे।
15 मई से पहले जारी हो सकती है अधिसूचना
जैसे संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि 15 मई से पहले 99 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य में वर्तमान में 102 नगर निकाय कार्यरूप में परिणत हैं, जिनमें से तीन में चुनाव नहीं होते। नए बने आठ अन्य नगर निकायों के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। राज्य में नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल दो दिसंबर 2023 को समाप्त होने के बाद जब चुनाव की स्थिति नहीं बनी तो इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया।
