अस्तित्व टाइम्स
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार अब सड़क हादसे में घायल व्यक्तियों का 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा
नई दिल्ली। सरकार ने 5 मई 2025 से पूरे देश में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 शुरू कर दी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल और गुणवत्तापूर्ण इलाज देना है, ताकि समय पर चिकित्सा सेवा मिलने से उनकी जान बचाई जा सके। इस योजना के तहत, अगर कोई व्यक्ति सड़क पर हुए हादसे का शिकार होता है, तो उसे 1.5 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त में मिलेगा. खास बात यह है कि इलाज पहले 7 दिनों तक किसी चयनित सरकारी या निजी अस्पताल में बिना किसी भुगतान के कराया जा सकेगा. इसमें न तो बीमा की जरूरत होगी, न ही किसी कागजी प्रक्रिया की बाध्यता रहेगी।
कौन-कौन होंगे इस योजना के पात्र?
यह योजना भारत में किसी भी राज्य, शहर या गांव में सड़क पर हुई दुर्घटना के शिकार हर व्यक्ति पर लागू होती है. चाहे घायल भारतीय नागरिक हो या विदेशी पर्यटक, अगर वह भारत में सड़क पर हादसे का शिकार हुआ है, तो उसे यह सुविधा दी जाएगी. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जाति, आय, बीमा स्थिति या राज्य का कोई फर्क नहीं होगा।
इलाज कहां और कैसे मिलेगा?
इलाज पूरी तरह कैशलेस सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में मिलेगा जो सरकार की ओर से अधिकृत (Designated) होंगे. सरकार ऐसे अस्पतालों की सूची जारी करेगी और इन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा. यदि घायल व्यक्ति को पहले किसी गैर-लिस्टेड अस्पताल में ले जाया गया है, तो वहां पर उसे केवल प्राथमिक इलाज (Stabilisation) ही दिया जाएगा. इसके बाद उसे नजदीकी लिस्टेड अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर पूरे 7 दिन तक 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज संभव होगा।
इस योजना का संचालन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) कर रही है, और राज्यों में इसे स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल और स्टेट हेल्थ एजेंसीज लागू करेंगी. इसके अलावा, पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के सड़क सचिव करेंगे. यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि योजना सुचारू रूप से चले और किसी को इलाज से वंचित न रहना पड़े।
भारत में सड़क हादसों की संख्या चिंताजनक है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में जानकारी दी थी कि 2023 में भारत में करीब 4.80 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से 1.72 लाख लोगों की मौत हो गई. इनमें से बड़ी संख्या में मौतें इसलिए हुईं क्योंकि घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया. सरकार इस योजना के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी घायल व्यक्ति को इलाज की कमी न झेलनी पड़े।
