कर विभाग ने कैनाल रोड स्थित आवासीय परियोजना के बिल्डर के बैंक खातों और दस्तावेजों की पड़ताल
देहरादून। राज्य कर की विशेष अनुसंधान शाखा ने सोमवार को कैनाल रोड स्थित एक बड़ी परियोजना का निर्माण कर रहे बिल्डर के कार्यालय पर छापामार कार्यवाही की. जांच में करीब पच्चीस करोड़ रूपए के फ्लैट्स बिक्री पर जीएसटी अदा न किए जाने का मामला सामने आया है। विभाग को काफी समय से शहर के बिल्डर्स द्वारा उचित कर जमा न करने की सूचनाएं मिल रही थी. इस सन्दर्भ में विजय प्रकाश सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (प्रवर्तन) के निर्देश पर देहरादून की बड़ी आवासीय परियोजनाओं की जांच की गयी. जांच पर यह पाया गया कि अधिकाँश बिल्डर्स फ्लैट्स की बिक्री पर उचित कर अदा नहीं कर रहे हैं।
कैनाल रोड स्थित इस भव्य आवासीय परियोजना के बिल्डर के बैंक खातों और अन्य विवरणों की पड़ताल में उचित कर अदायगी न किए जाने की पुष्टि होने पर उपायुक्त (वि. अनु.शा. / प्रवर्तन), यशपाल सिंह के नेतृत्व में जांच टीम ने छापा मारा।प्रारम्भिक जांच में पाया गया कि फ्लैट्स की लगातार बिक्री होने के बावजूद पिछले तीन वर्षों से कोई कर अदा नहीं किया गया है. आरंभिक अनुमानों के अनुसार अदा न किए गए कर की राशि करीब दो करोड आंकी गयी।
यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2018-19 से बिल्डर्स के लिए खरीद पर अदा किए गए कर की आईटीसी की व्यवस्था समाप्तप्रायः है, किन्तु अधिकाँश बिल्डर या तो आईटीसी लेना रखे हुए हैं या अपनी बिक्री छिपाकर देय कर ही अदा नहीं कर रहे हैं। इस कारण रियल एस्टेट क्षेत्र से अपेक्षित कर प्राप्त नहीं हो रहा है. इस सम्बन्ध में वि. अनु. शा. इकाई देहरादून में चल रही बड़ी आवासीय परियोजनाओं की जांच कर रही है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएँगे। आज की छापेमारी की कार्यवाही में सहायक आयुक्त जयदीप रावत और निरीक्षक डॉ. संगीता बिलाज्वाण सम्मिलित थी तथा आरंभिक जांच राज्य कर अधिकारी सुधीर चंदोला द्वारा की गई थी।
