देहरादून। प्रदेश में मई के महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं। निकायों का कार्यकाल दिसंबर को खत्म हो चुका है। दो दिसंबर से निकायों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। जिलाधिकारियों के स्तर से भी नगर निकायों की जिम्मेदारियां देखी जा रही है। अपर जिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारी छोटे निकायों में प्रशासक के तौर पर कामकाज देख रहे हैं। इसी बीच अब शासन स्तर से राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक़ सरकार ने मई में निकाय चुनाव संपन्न कराने का लक्ष्य तय कर दिया है। जिसको देखते हुए लगता है कि निकाय चुनाव का लड़ने के इच्छुक लोगों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है।
आयोग के अध्यक्ष चंद्रशेखर भट्ट के मुताबिक चुनाव की प्राथमिक तैयारियां की जा रही हैं। कुछ समय पहले ही आयोग ने ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, सरकार उसका अध्ययन कर रही है। उसके बाद शहरी विकास विभाग सभी जिलों के डीएम से आरक्षण रोस्टर तैयार कराएगा। उसी रोस्टर के आधार पर जल्द ही राज्य में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आयोग ने मतदाता सूची अपडेशन का काम पूरा करा लिया है। अब जल्द ही इस मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने की तैयारी है। सरकार ने हाईकोर्ट में भी छह माह के भीतर निकाय चुनाव कराने का वायदा किया है। इसके आधार पर सरकार मई में ही चुनाव संपन्न कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
