पार्षद जी की 26 वोटों की जीत पर मंडराए कानूनी बादल! हाईकोर्ट के नोटिस और रिकॉर्ड तलब करने से बढ़ीं मुश्किलें

​देहरादून। राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 98 (बालावाला) का चुनावी घमासान उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। महज 26 मतों के बेहद करीबी अंतर से चुनाव जीतकर पार्षद की कुर्सी हासिल करने वाले प्रशांत खरोला की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बालावाला से निर्वाचित पार्षद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रशांत खरोला को औपचारिक नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने देहरादून जिला न्यायालय से इस चुनाव याचिका से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड और कार्यवाही का ब्यौरा तलब कर लिया है।

​26 वोटों का फासला और ‘शपथपत्र’ की अनियमिताएं
​बालावाला वार्ड के चर्चित चुनाव में प्रशांत खरोला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आशीष खत्री को सिर्फ 26 वोटों के मामूली अंतर से पराजित किया था। हालांकि, यह नतीजा सामने आते ही विवादों में घिर गया। पराजित प्रत्याशी आशीष खत्री ने चुनाव की निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं पर सवाल उठाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। खत्री का आरोप है कि प्रशांत खरोला ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान दाखिल किए गए अपने शपथपत्र (Affidavit) में महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील जानकारियां जानबूझकर छिपाई हैं। याचिका में दावा किया गया है कि खरोला के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और उनसे जुड़े प्रमुख तथ्यों का पारदर्शी खुलासा नहीं किया गया, जो कि निर्वाचन नियमों और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन है।

​जिला अदालत से हाईकोर्ट तक पहुंचा विवाद
​इससे पहले यह मामला देहरादून जिला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि चुनाव में सूचनाओं को छिपाकर मतदाताओं को भ्रमित किया गया और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास हुआ। जिला अदालत में चली कानूनी लड़ाई के बाद अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट द्वारा जिला अदालत से पूरा रिकॉर्ड तलब करने के निर्देश यह दर्शाते हैं कि न्यायालय इस मामले के हर पहलू को गहराई से परखने के मूड में है। 26 वोटों की यह मामूली बढ़त अब प्रशांत खरोला के लिए गले की फांस बनती दिख रही है। हाईकोर्ट के इस कदम के बाद बालावाला वार्ड समेत पूरे देहरादून नगर निगम के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है।

​ यदि हाईकोर्ट की जांच और सुनवाई में शपथपत्र में तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देने के आरोप सिद्ध होते हैं, तो प्रशांत खरोला की सदस्यता रद्द होने तक का गंभीर खतरा मंडरा सकता है। याचिकाकर्ता आशीष खत्री के खेमे में हाईकोर्ट के इस रुख के बाद उत्साह का माहौल है, वहीं विपक्षी दल इसे जनप्रतिनिधियों की पारदर्शिता और ईमानदारी से जुड़ा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं।

​फिलहाल, सबकी नजरें हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और देहरादून जिला न्यायालय से भेजे जाने वाले केस रिकॉर्ड पर टिकी हैं। देखना होगा कि 26 वोटों से मिली यह जीत टिक पाती है या कानून की अदालत बालावाला के इस चुनावी फैसले की तस्वीर बदल देती है।