देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए। जिसमें से 8 प्रस्तावों पर कैबिनेट से मोहर की लग गई।
कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।
देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को अनुमति दे दी।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनका आय 4000 रुपया है) को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल।
कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है।
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परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा किया जाएगा।
प्रदेश में मौजूद तीन मेडिकल कॉलेजो के संचालन के लिए 500 के नए पद सृजित किए गए हैं।
रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का लिया निर्णय
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पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।
40.80 वर्ग भूमि जिला बागेश्वर बार एसोसिएशन को निशुल्क भूमि दी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिया था
