जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर उठे गंभीर सवाल, शिकायतकर्ता असलम खान ने मुख्य विकास अधिकारी से की शिकायत
देहरादून। सहसपुर विकासखंड के ग्राम घमोलो खुशहालपुर में 17 वृद्धावस्था पेंशनरों की पात्रता जांच और उसके बाद दर्ज हुई प्राथमिकी (FIR) को लेकर समाज कल्याण विभाग खुद ही घिरता नजर आ रहा है। जांच अधिकारी और सहायक समाज कल्याण अधिकारी संदीप नेगी द्वारा की गई जांच अब बड़े विवाद का रूप लेती दिख रही है। ताजा घटनाक्रम में यह सामने आया है कि जिन 17 लोगों के खिलाफ आधार कार्ड में कूटरचना (फर्जीवाड़ा) कर आयु बढ़ाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था, उनमें से कम से कम दो लाभार्थियों की वास्तविक आयु नियमों के अनुसार सही पाई गई है।
स्थानीय निवासी असलम खान द्वारा पूर्व में विभिन्न माध्यमों से ग्राम घमोलो खुशहालपुर के 17 वृद्धावस्था पेंशनरों की पात्रता की जांच को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत पर निदेशक समाज कल्याण के निर्देशों के क्रम में जिला कार्यालय द्वारा जांच कराई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी संदीप नेगी ने इस संवेदनशील मामले की जांच करते समय न तो मूल शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाया और न ही संबंधित पेंशन धारकों का पक्ष सुना। बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के विभाग ने आनन-फानन में थाना सहसपुर में सभी 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।
मुकदमा दर्ज होने के बाद जब मामले की परतें खुल रही हैं तो विभाग के पैरों तले जमीन खिसकती दिख रही है। जिन 17 लोगों पर आधार कार्ड में हेरफेर करने का संगीन आरोप लगाया गया है, उनमें से दो लाभार्थी—जमील और राशिदा की आयु 60 वर्ष से अधिक (पेंशन पात्रता के पूर्णतः योग्य) पाई गई है। दो बुजुर्गों की आयु सही पाए जाने के बाद अब पूरी जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवालिया निशान लग गए हैं।
जिसके बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर किस आधार पर जांच अधिकारी ने इन पात्र बुजुर्गों को भी फर्जीवाड़े का दोषी मान लिया?
इस पूरे मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को भी देने से इनकार कर दिया गया है। विभाग ने RTI अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) का हवाला देते हुए कहा है कि मामला अभी जांच के अधीन है और सूचना देने से अपराधियों के अन्वेषण या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन आ सकती है। परंतु शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि विभाग अपनी कमियों और गलत जांच को छुपाने के लिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी की चौखट पर पहुंचा मामला
कार्रवाई के नाम पर हुए इस कथित खेल को लेकर शिकायतकर्ता असलम खान ने अब मुख्य विकास अधिकारी (CDO) देहरादून को एक शिकायती पत्र प्रेषित किया है। असलम खान ने जांच अधिकारी संदीप नेगी द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करते हुए मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि दो पात्र बुजुर्गों को जबरन मुकदमे में घसीटने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है और पीड़ित बुजुर्गों को कब तक न्याय मिलता है।
