लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में लागू प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली को समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 70 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड प्रणाली के तहत काम करेंगे। यानी उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिजली उपयोग के बाद बिल का भुगतान करना होगा, न कि पहले से रिचार्ज कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा, “उपभोक्ता देवो भवः हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तकनीकी खामियों और लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।”
प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू होने के बाद कई उपभोक्ताओं ने रिचार्ज से जुड़ी समस्याएं, बैलेंस खत्म होने पर अचानक बिजली कटने जैसी परेशानियों की शिकायत की थी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से लगातार आ रही इन समस्याओं ने सरकार को इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया।
अब नए फैसले के बाद स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को भी पारंपरिक पोस्टपेड मीटर की तरह सुविधा मिलेगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं को मानसिक राहत मिलेगी, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था में भी स्थिरता आने की उम्मीद है।ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि तकनीकी समायोजन सुचारु रूप से किया जा सके। सरकार का यह निर्णय उपभोक्ता हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे बिजली व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में सुधार होगा।
