यूपी पुलिस सिपाही भर्ती रद्द करके योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे. लखनऊ, झांसी समेत कई जिलों में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे
लखनऊ। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती को योगी सरकार ने रद्द कर दिया है. पेपर लीक के दावों के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे. राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है. सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) के माध्यम से यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने की सूचना दी है. उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की शुचिताओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.
.@Uppolice आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा-2023 को निरस्त करने तथा आगामी 06 माह के भीतर ही पुन: परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं।
पेपर लीक की शिकायत पर भर्ती बोर्ड को मिले करीब 1500 रिप्रजेंटेशन
राज्य सरकार की ओर जारी नोटिस में लिखा है, ‘दिनाक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तश्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृश्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर लापरवाही बरती गई है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.’
STF करेगी पेपर लीक की जांच
योगी सरकार, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा स्पेशल टास्ट फोर्स (STF) को सौंपेगी. दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की जाए।
6 महीने के अंदर होगा री-एग्जाम, मिलेगी फ्री ट्रैवल की सुविधा
पेपर रद्द करने के साथ ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर 6 महीने के अंदर पूरे शुचिता के साथ दोबारा कराने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा परीक्षार्थियों से परीक्षा के लिए आने-जाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. आदेश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।