देहरादून। देहरादून में जिला योजना समिति (डीपीसी) के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समिति के गठन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन जारी कर दिया है। इसके साथ ही आमजन से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 4 जुलाई, 2026 तक अपनी लिखित आपत्तियां संबंधित कार्यालयों में जमा करा सकते हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज नोडियाल ने बताया कि अंतिम परिसीमन के अनुसार जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 5 लाख 48 हजार 851 निर्धारित की गई है। इसके आधार पर जिला पंचायत के 30 निर्वाचित सदस्य होंगे। इनमें से निर्वाचित सदस्य अपने मध्य से 10 सदस्यों का चयन जिला योजना समिति के लिए करेंगे। उन्होंने बताया कि नगर निकाय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 10 लाख 49 हजार 328 है। इसके आधार पर जनपद के सात नगर निकायों में कुल 202 निर्वाचित सदस्य होंगे। इनमें से अपने मध्य से 20 सदस्यों का निर्वाचन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यदि किसी व्यक्ति को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनंतिम परिसीमन पर कोई आपत्ति अथवा सुझाव है, तो वह अपनी लिखित आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।उन्होंने बताया कि अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन और आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया 2 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त आपत्तियों पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी, जिसके बाद 8 जुलाई को शासन को आख्या भेजी जाएगी।
शासन स्तर पर 10 जुलाई को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन किया जाएगा तथा 13 जुलाई, 2026 को अंतिम परिसीमन का विधिवत प्रकाशन किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पक्षों से अपील की है कि यदि उन्हें परिसीमन संबंधी कोई आपत्ति या सुझाव हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम परिसीमन प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।
