देहरादून: ओबीसी आरक्षण समेत अन्य प्रविधानों को लेकर नगर निकाय अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को राजभवन की हरी झंडी के बाद वार्डों के आरक्षण निर्धारण की कसरत शुरू हो गई है। अब जनवरी या फरवरी में निकाय चुनाव के आसार नजर आने लगे हैं। इस बीच देहरादून नगर निगम के 100 वाडाँ समेत महापौर पद पर भी आरक्षण तय करने के लिए सिस्टम जुट गया है। वार्डों में 50 प्रतिशत ओबीसी, एससी-एसटी और 33 प्रतिशत महिला सीटों का प्रविधान किया जा सकता है। महापौर पद पर शासन स्तर पर निर्णय जल्द हो सकता है। हालांकि यह पद इस बार भी सामान्य रहने की उम्मीद है।
नगर निगम चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है।
वैसे तो सरकारी मशीनरी बीते कुछ समय से चुनाव कराने को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन आरक्षण निर्धारण पर अध्यादेश के इंतजार में संशय पैदा हो रहा था। अब निकाय चुनाव जल्द कराए जाने के संकेत सरकार से भी मिल रहे हैं। पूर्व में सरकार स्वयं कोर्ट में 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराने का दावा कर चुकी है। हालांकि, इस समयावधि में चुनाव होने संभव नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगले माह आचार संहिता लागू हो सकती है। इस बीच वार्डों का आरक्षण प्रशासन स्तर पर तय किया जाना है। आरक्षण तय करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना, मतदाता सूची, परिसीमन आदि की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। जनसंख्या के नए आंकड़े न होने से आरक्षण निर्धारण में अधिक माथापच्ची नहीं की जाएगी। ओबीसी सर्वे व मतदाता सूची के आधार पर वार्डों का आरक्षण तय हो सकता है। इसके लिए शासन ने तय फार्मूले के आधार पर डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें रोस्टर व जनसंख्या के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद इसपर आपत्ति मांगी जाएगी उसके बाद लगभग एक सप्ताह का समय आपत्ति निस्तारण के लिए लिया जाएगा।
रोस्टर देखकर तय होगा नया आरक्षण
ओबीसी सर्वे रिपोर्ट के तहत देहरादून नगर निगम क्षेत्र में कुल आबादी 803983 है। इसमें ओबीसी की कुल आबादी 95851 है। एससी 97971 और एसटी की कुल जनसंख्या 6007 है। वहीं, सामान्य की आबादी 604154 है। यह डाटा तय फार्मूले के अनुसार एक्सेल शीट पर डालते ही स्वतः आरक्षण तय हो जाएगा। वर्ष 2018 और उससे पहले हुए चुनाव के आरक्षण का रोस्टर देखकर नया आरक्षण तय होगा।
