वर्ष 2016 के मलिन बस्ती अधिनियम और 2018 के विशेष प्रावधान अधिनियम की अनदेखी का आरोप, विस्थापन प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग; अपर सचिव ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन
देहरादून। राजधानी देहरादून की कांठ बंगला बस्ती को गैर कानूनी ढंग से विस्थापित किए जाने का आरोप लगाते हुए विभिन्न जन संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। विस्थापन की प्रक्रिया को कानून और सरकार की पूर्व घोषित नीतियों के विपरीत बताते हुए एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) की रिपोर्ट एवं आदेशों का हवाला देकर बस्तीवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि संबंधित रिपोर्ट में कांठ बंगला बस्ती का उल्लेख ही नहीं है। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सालावाला पुल के पास रोक दिया। इसके बाद आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने अपर सचिव पन्नालाल शुक्ला एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां और मांगें विस्तार से रखीं। अपर सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले में संबंधित विभागों से राय लेकर जनहित में उचित कदम उठाए जाएंगे।
एनजीटी और एनएमसीजी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई पर उठाए सवाल
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि कांठ बंगला बस्ती के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, उसमें इस बस्ती अथवा संबंधित क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। यह भी आरोप है कि एनजीटी के आदेशों की गलत व्याख्या कर उन्हें बस्ती हटाने की कार्रवाई का आधार बनाया जा रहा है, जबकि उनके अनुसार संबंधित आदेश हटाने के नहीं, बल्कि हटाने की कार्रवाई पर रोक से संबंधित हैं।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल संजय शर्मा ने बताया कि बस्ती के कुछ निवासियों ने इन तथ्यों को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया था, जिसके बाद उनके मकानों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा विस्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शर्मा ने इस पूरी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई।

2016 के मलिन बस्ती अधिनियम को लागू करने की मांग
ज्ञापन में उत्तराखंड मलिन बस्ती (विच्छेदन एवं पुनर्वास) से संबंधित वर्ष 2016 के अधिनियम को लागू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई गई। चेतना आंदोलन से जुड़े शंकर गोपाल का कहना है कि राज्य में गरीब, मजदूर और मेहनतकश परिवार वर्षों से बस्तियों में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके नियमितीकरण एवं पुनर्वास के लिए कानून बनने के बावजूद सरकार और प्रशासन ने उसके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए हैं।
ज्ञापन में कहा गया कि लगभग एक दशक बीत जाने के बाद भी अधिनियम पर अमल नहीं होना गरीब परिवारों और उनके बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। सरकार को विस्थापन की कार्रवाई करने के बजाय पहले 2016 के कानून के अनुरूप बस्तियों के नियमितीकरण और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
2018 के अधिनियम की धारा 4(3) का दिया हवाला
प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड नगर निकायों और प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान अधिनियम, 2018 की धारा 4(3) का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रावधान के तहत संबंधित अनधिकृत निर्माणों के मामलों में नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दंडात्मक कार्रवाई अधिनियम लागू होने की तारीख से आगामी नौ वर्षों तक स्थगित रखी गई है।
कांग्रेस नेता प्रवीन त्यागी के अनुसार, इस कानूनी प्रावधान के बावजूद मसूरी -देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से नोटिस जारी करना और विस्थापन की कार्रवाई आगे बढ़ाना कानून की भावना के विपरीत है। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की कि एमडीडीए की कार्रवाई की कानूनी समीक्षा कराई जाए और कानून के अनुरूप तत्काल हस्तक्षेप किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने सत्ताधारी दल और सरकार की ओर से पूर्व में दिए गए उन आश्वासनों का भी उल्लेख किया, जिनमें वर्ष 2016 से पहले निवास कर रहे परिवारों को जबरन हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने तथा मलिन बस्तियों को नहीं उजाड़ने की बात कही गई थी। ज्ञापन में मुख्यमंत्री के 17 जनवरी 2025 के सार्वजनिक बयान का हवाला देते हुए सवाल किया गया कि जब सरकार की घोषित नीति गरीब परिवारों को संरक्षण देने की है, तो फिर एमडीडीए द्वारा ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है?
प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि सरकार के आश्वासनों और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच विरोधाभास से बस्तीवासियों में भय, असुरक्षा और भविष्य को लेकर गहरी चिंता पैदा हो रही है।

पुनर्वास के नाम पर प्रस्तावित फ्लैटों की सुरक्षा पर भी सवाल
प्रतिनिधिमंडल ने विस्थापन के बदले जिन आवासीय फ्लैटों में परिवारों को बसाने की बात कही जा रही है, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ये फ्लैट लंबे समय से अधूरे अथवा आधे निर्मित अवस्था में रहे हैं और लगभग 15 वर्षों से अधिक समय तक ऐसी स्थिति में रहने के कारण उनके भवन ढांचे की मजबूती की निष्पक्ष तकनीकी जांच आवश्यक है। इसके साथ ही प्रस्तावित आवासों की भौगोलिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई।प्रतिनिधिमंडल ने सवाल किया कि क्या ये आवास बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षित रहेंगे? क्या भवनों का संरचनात्मक परीक्षण कराया गया है? क्या वहां परिवारों के सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं? ज्ञापन में कहा गया कि जब तक बाढ़ सुरक्षा और भवनों की संरचनात्मक मजबूती की स्वतंत्र विशेषज्ञों से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक गरीब परिवारों को इन फ्लैटों में बसाने का प्रयास गंभीर प्रशासनिक लापरवाही साबित हो सकता है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि कांठ बंगला बस्ती के संबंध में एमडीडीए द्वारा की जा रही विस्थापन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों और एनएमसीजी की रिपोर्ट के वास्तविक दायरे को सार्वजनिक किया जाए, उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रस्तावित पुनर्वास फ्लैटों की बाढ़ सुरक्षा और भवन संरचना की विशेषज्ञों से जांच कराई जाए। इसके साथ ही राज्यभर की मलिन बस्तियों के नियमितीकरण एवं पुनर्वास के लिए वर्ष 2016 के अधिनियम को युद्धस्तर पर लागू करने की मांग की गई।
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि गरीब और मेहनतकश परिवारों को बिना समुचित कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षित पुनर्वास और मानवीय संवेदनशीलता के उनके घरों से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। विकास के नाम पर वर्षों से बसे परिवारों के आशियाने उजाड़ना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह प्रशासनिक कार्रवाई के बजाय कानून, न्याय और जनहित को प्राथमिकता देते हुए इस पूरे मामले का समाधान निकाले। ज्ञापन दून समग्र विकास अभियान की ओर से सौंपा गया।

काठ बंगला बस्ती के गैर कानूनी विस्थापन के खिलाफ प्रतिनिध मंडल की CM आवास में दस्तक
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