देहरादून। राजधानी देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा के शाखा प्रबंधक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बैंक से 1.80 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कराने और जारी करवाने के एवज में शिकायतकर्ता से 9 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इस कार्रवाई ने बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और आम लोगों की ऋण संबंधी परेशानियों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

CBI के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपनी संपत्ति के एवज में बैंक से 1.80 करोड़ रुपये का लोन लेने के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि ऋण स्वीकृत कराने और उसकी राशि जारी करवाने के बदले बैंक अधिकारियों से जुड़े लोगों ने 9 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। यह रकम ऋण राशि का लगभग पांच प्रतिशत बताई गई है।
शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने रिश्वत की रकम में से 2.50 लाख रुपये पहले ही नकद प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद भी रिश्वत की मांग जारी रही। परेशान शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जानकारी CBI को दी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने आरोपों का सत्यापन कर कार्रवाई की रणनीति तैयार की।
शिकायत की जांच के बाद CBI ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाया। 18 नवंबर को कार्रवाई के दौरान डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) नरेंद्र आर्य को कथित तौर पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मामले में बैंक शाखा प्रबंधक समेत अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आने पर कार्रवाई करते हुए कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई गई है:
प्रेम रंजन – शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंदिरा नगर शाखा।
नरेंद्र आर्य – डायरेक्ट सेलिंग एजेंट।
नीरज राय – डायरेक्ट सेलिंग एजेंट।
जांच एजेंसी के मुताबिक, तीनों की भूमिका कथित रिश्वतखोरी के मामले में सामने आई है। आरोपियों के आवासों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से नकदी और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए।
चौथे आरोपी की भूमिका भी जांच के घेरे में
इस प्रकरण में अशरफ नाम के एक अन्य व्यक्ति की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है। CBI यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रिश्वत की मांग और रकम के लेन-देन में उसकी क्या भूमिका थी। जांच एजेंसी लेन-देन से जुड़े तथ्यों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित बताई गई है।
इस कार्रवाई के बाद बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बैंक से ऋण लेना आम नागरिकों और कारोबारियों के लिए पहले ही एक लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में यदि ऋण स्वीकृति और भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगे जाने के आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता पर चोट है, बल्कि आम उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन है।

CBI ने बैंक मैनेजर समेत तीन को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, लोन के बदले मांगी थी 9 लाख की रिश्वत
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