PF नियमों में बड़ा बदलाव: अब 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे रकम, नौकरी छूटने पर दो महीने में फाइनल सेटलमेंट

Astitva Times Desk
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सीबीटी की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले, रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए SWP सुविधा को भी हरी झंडी
​न्यूनतम बैलेंस की शर्त 25 से घटाकर 10 फीसदी की गई, क्लेम प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल और तेज होगी

नई दिल्ली/देहरादून। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करोड़ों अंशधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में पीएफ निकासी, बेरोजगारी के दौरान अंतिम निपटान और सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन बदलावों का सीधा लाभ नौकरीपेशा वर्ग और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें अब आपात स्थिति और बदलते दौर में अपनी जमा पूंजी तक पहुंच बनाने में पहले जैसी जटिलताओं व लंबे इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा।

​नए नियमों के तहत पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की अनिवार्य सीमा को 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। इस फैसले से जरूरत पड़ने पर पात्र सदस्यों को अपने कुल योग्य पीएफ बैलेंस का 90 फीसदी तक हिस्सा निकालने की सुविधा मिल सकेगी, जबकि पहले यह सीमा 75 फीसदी तक सीमित थी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सदस्य के पीएफ खाते में एक लाख रुपये जमा हैं, तो वह अब केवल 10 हजार रुपये छोड़कर 90 हजार रुपये तक की राशि निकाल सकेगा। चिकित्सा, शिक्षा, विवाह, आवास और अन्य आकस्मिक जरूरतों के समय यह कदम परिवारों के लिए बड़ा संबल साबित होगा।
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​बेरोजगारी या नौकरी जाने की स्थिति में पीएफ खाते के अंतिम निपटान (फाइनल सेटलमेंट) के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर वापस दो महीने कर दिया गया है। नौकरी बदलने या अचानक रोजगार छूटने के दौर में कर्मचारियों को अक्सर आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। ऐसे में अपनी ही मेहनत की जमा पूंजी पाने के लिए एक साल तक प्रतीक्षा करने की बाध्यता खत्म होने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और वे कम समय में अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर सकेंगे।

​सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय के लिए SWP विकल्प
​रिटायरमेंट के बाद सदस्यों को एकमुश्त रकम निकालने के साथ-साथ नियमित आमदनी का विकल्प देने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) शुरू करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सेवानिवृत्त सदस्य अपनी जमा राशि को मासिक, त्रैमासिक या छमाही किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। ​खाते में बची शेष राशि पर पहले की तरह पीएफ का ब्याज मिलता रहेगा। ​यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और सदस्य चाहें तो बीच में इसे बंद कर शेष राशि एक साथ भी निकाल सकेंगे। ​सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी को शेष रकम निकालने या नियमित किस्तें जारी रखने का विकल्प मिलेगा।

​आंशिक निकासी से जुड़े नियमों को भी अधिक व्यावहारिक और सरल बनाया गया है। विभिन्न श्रेणियों में बंटी शर्तों को समेकित कर आवश्यक जरूरतों, आवास और विशेष परिस्थितियों जैसी मुख्य श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। इससे दावों के निस्तारण में पारदर्शिता व तेजी आने की उम्मीद है। सीबीटी की मंजूरी के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये संशोधित प्रावधान लागू हो जाएंगे। संगठित व असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के लिए इन फैसलों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय लचीलेपन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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