देहरादून के विकासनगर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पछवादून में सहसपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव में 17 ग्रामीणों पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर खुद को वृद्धावस्था पेंशन के योग्य दिखाया और वर्षों तक सरकारी धन का लाभ उठाते रहे।
कहां और कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?
यह पूरा मामला विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र स्थित खुशहालपुर गांव का है। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने आधार कार्ड में वास्तविक उम्र से अधिक उम्र दर्ज करवाई, जिससे वे वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र बन सके। समाज कल्याण विभाग को मिली एक गोपनीय शिकायत के बाद जब भौतिक सत्यापन कराया गया, तो हकीकत सामने आ गई। घर-घर जाकर की गई जांच में उम्र से जुड़ी विसंगतियां पाई गईं। इसके बाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।
धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ और सरकारी धन हड़पने के आरोप
पुलिस ने सभी 17 आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगा रही हैं कि कहीं इस फर्जीवाड़े के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं है। यह कार्रवाई राज्यभर में चल रहे पेंशन सत्यापन अभियान के तहत की गई है, जिसके अंतर्गत 15 जून 2026 तक सभी लाभार्थियों का घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। सरकार का मकसद है कि केवल पात्र लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिले।
प्रशासन का कड़ा संदेश: “फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं”
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद अन्य लाभार्थियों में भी हड़कंप मच गया है और कई जगह स्वेच्छा से दस्तावेज़ों की जांच करवाई जा रही है।
बड़ा सवाल: सिस्टम में सेंध या लोगों की चालाकी?
यह मामला न केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी को उजागर करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि कहीं न कहीं विभागीय सिस्टम में ऐसी खामियां हैं, जिनका फायदा उठाया जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की तह तक कैसे पहुंचती हैं।
अस्तित्व टाइम्स का भी प्रयास रहेगा कि इस पूरे प्रकरण की तह तक पहुंच कर पूरे मामले का खुलासा किया जाए।
