दो शिकायतकर्ताओं ने की शिकायत, 45 लाख और 20 लाख रुपये देने का दावा; करीब 40 लाख रुपये बकाया होने की बात, पूर्व मेयर बोले- आरोप निराधार, ब्लैकमेल करने की हो रही कोशिश
देहरादून। राजधानी देहरादून में नगर निगम की जमीन पर दुकानें आवंटित कराने के नाम पर कथित लाखों रुपये के लेनदेन का मामला सामने आने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल और नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना पर दुकानें आवंटित कराने का भरोसा देकर लाखों रुपये लेने और बाद में दुकानें उपलब्ध नहीं कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में दो अलग -अलग शिकायतकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ताओं ने अलग -अलग वर्षों में नगर निगम की जमीन पर दुकानें दिलाने के नाम पर कुल करीब 65 लाख रुपये दिए जाने का दावा किया है। इनमें एक शिकायतकर्ता ने 45 लाख रुपये और दूसरे ने 20 लाख रुपये देने की बात कही है। दोनों शिकायतों में करीब 40 लाख रुपये वापस नहीं मिलने का दावा सामने आया है। हालांकि, वास्तविक लेनदेन, रकम की वापसी और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

पहला मामला शिकायतकर्ता विजय राज चौहान से जुड़ा है। उनकी शिकायत के अनुसार, वर्ष 2019 में तत्कालीन मेयर के बेटे शाश्वत उनियाल ने नगर निगम की जमीन लीज पर दिलाने और राजपुर रोड तथा मसूरी रोड के आसपास तीन स्थायी दुकानें आवंटित कराने का भरोसा दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस आश्वासन पर उन्होंने अलग-अलग माध्यमों से करीब 45 लाख रुपये दिए। उन्हें उम्मीद थी कि नगर निगम की जमीन पर दुकानें मिलने से उनका कारोबार स्थापित हो सकेगा, लेकिन समय बीतने के बावजूद आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।
शिकायत में बताया गया है कि जब लंबे समय तक दुकानों का आवंटन नहीं हुआ तो वर्ष 2023 में नया प्रस्ताव सामने रखा गया। इसमें मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी पॉइंट और कुठाल गेट के आसपास नगर निगम की ओर से चिह्नित स्थानों पर दुकानें दिलाने की बात कही गई। आरोप है कि इस सिलसिले में नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से मुलाकात कराई गई और कुछ दस्तावेज भी लिए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें उम्मीद दिलाई जाती रही कि दुकानों का आवंटन जल्द हो जाएगा, लेकिन न तो उन्हें कोई वैध आवंटन पत्र मिला और न ही दुकानों का कब्जा सौंपा गया।
विजय राज चौहान की शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2025 में जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो मामला विवाद में बदल गया। शिकायत में राजनीतिक रसूख का हवाला देकर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है।
शिकायतकर्ता का दावा है कि बाद में आधी रकम लौटाने और दो दुकानों का आवंटन कराने की बात हुई। कुछ धनराशि वापस भी की गई, लेकिन करीब 20 लाख रुपये अब तक वापस नहीं मिले।
इस प्रकरण में दूसरा शिकायतकर्ता सूरजपाल सिंह है, जो पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा का निजी सचिव रह चुका है। सूरजपाल सिंह ने भी एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर करीब 20 लाख रुपये लिए जाने का आरोप लगाया है।उनकी शिकायत के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान शाश्वत उनियाल ने नगर निगम की ओर से दुकानें आवंटित कराने का भरोसा दिया था। इसी आश्वासन पर उन्होंने करीब 20 लाख रुपये दिए।
सूरजपाल सिंह का दावा है कि यह रकम नकद, ऑनलाइन माध्यम और अलग-अलग किस्तों में दी गई थी। इसमें शाश्वत उनियाल के चचेरे भाई तनुज उनियाल को रकम दिए जाने का भी उल्लेख है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे देने के बावजूद उन्हें न तो दुकानें मिलीं और न ही उनकी रकम वापस की गई।
उन्होंने पैसे वापस मांगने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।
पूर्व मेयर का दो टूक जवाब- आरोप झूठे और निराधार
दूसरी ओर, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व मेयर ने शिकायतकर्ताओं को ब्लैकमेलर और फ्रॉड किस्म का व्यक्ति बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार मामले में दोनों पक्षों के दावे एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहां शिकायतकर्ता रकम देने और वापस नहीं मिलने की बात कह रहे हैं, वहीं पूर्व मेयर इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। मामले को लेकर सीओ नितिन लोहानी ने जांच किए जाने की पुष्टि की है। उनके अनुसार, संबंधित शिकायत पत्र और दस्तावेज राजपुर थाने भेजे गए हैं। पुलिस शिकायतों में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।
जांच में खुल सकती है नगर निगम की आवंटन प्रक्रिया की हकीकत
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू नगर निगम की जमीन और दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया है। सवाल यह है कि क्या संबंधित दुकानों के आवंटन के लिए वास्तव में कोई सरकारी प्रस्ताव या आधिकारिक फाइल तैयार की गई थी? क्या संबंधित स्थान नगर निगम की संपत्ति थे? क्या किसी सक्षम अधिकारी ने आवंटन की अनुमति दी थी?
यदि दुकानें आवंटित कराने के नाम पर निजी स्तर पर लाखों रुपये का लेनदेन हुआ है तो इसकी पूरी कड़ी सामने आनी चाहिए। इसके लिए बैंक खातों के लेनदेन, नकद भुगतान के साक्ष्य, रसीदें, मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड और नगर निगम के दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि नगर निगम कर्मचारी की इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका थी और क्या उसने किसी आधिकारिक हैसियत से दुकानों के आवंटन संबंधी प्रक्रिया में भाग लिया था।
नगर निगम की संपत्ति जनता की संपत्ति होती है। उसका आवंटन किसी निजी आश्वासन या व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। ऐसे में दुकानें दिलाने के नाम पर लाखों रुपये के कथित लेनदेन का मामला सामने आना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि कहीं सरकारी जमीन के आवंटन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी निजी आर्थिक लेनदेन के लिए तो नहीं किया गया। यदि आरोपों में तथ्य मिलते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
अब जनता को पुलिस की निष्पक्ष जांच का इंतजार
देहरादून में सामने आया यह मामला केवल दो लोगों के कथित आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है। यह सरकारी संपत्ति के आवंटन में पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक पदों से जुड़े लोगों की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करता है।
एक तरफ दो शिकायतकर्ता लाखों रुपये दिए जाने के दावे के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्व मेयर ने आरोपों को साजिश और ब्लैकमेलिंग करार दिया है। अब निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होगी? क्या नगर निगम की आवंटन फाइलें जांच के दायरे में आएंगी? और क्या कथित लेनदेन की पूरी रकम का हिसाब सामने आएगा? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही मिल सकेंगे।
निगम की दुकानों के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी! पूर्व मेयर, बेटे और निगम कर्मी पर गंभीर आरोप
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