देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों के बहिष्कार, हड़ताल को लेकर सरकार की ओर से नो वर्क नो पे के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि हड़ताल को लेकर सख्ती है। जो भी विभाग हड़ताल करेगा, उस विभाग के कर्मियों के लिए नो वर्क नो पे के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सचिव अरविंद सिंह हयांकी की ओर से मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि बीते 8 जनवरी को आदेश किया गया था कि आगे कर्मियों की ओर से हड़ताल की गई तो, उन्हें कार्य नहीं तो वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद विभिन्न संगठन के कर्मियों की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने की संभावना है। जो जनहित में ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से कार्य नहीं तो वेतन नहीं देने का आदेश जारी किया गया है।
