मदरसों का अनुदान वर्ष 2027-28 से बंद करने के फैसले पर उठाए सवाल, गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप; यूसीसी के नाम पर कर्मचारियों और अल्पसंख्यकों को परेशान करने का आरोप
देहरादून। सरकार की शिक्षा नीति और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हाजी सुलेमान अंसारी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का सबसे अधिक खामियाजा गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मदरसों के अनुदान पर रोक लगाने के फैसले को उन्होंने हजारों बच्चों के शैक्षिक भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया। हाजी सुलेमान अंसारी ने आरोप लगाया कि धामी सरकार ने शिक्षा सुधारने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को बांटने की राजनीति का माध्यम बना दिया है। सरकार की नीतियों से सबसे अधिक नुकसान उन परिवारों को हो रहा है, जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए मदरसों पर निर्भर हैं।

मदरसों का अनुदान बंद करने के फैसले पर सवाल
हाजी सुलेमान अंसारी ने दावा किया कि प्रदेश के मदरसों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मदरसों के अनुदान को वर्ष 2027-28 से बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के सैंकड़ों मदरसे प्रभावित होंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार मदरसों का अनुदान बंद करने की दिशा में कदम उठा रही है, तब वहां पढ़ने वाले गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी देश और प्रदेश के नागरिक हैं। उन्हें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर सुविधाओं और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। यदि सरकार वास्तव में शिक्षा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे मदरसों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि अनुदान बंद करके बच्चों के सामने शिक्षा का संकट खड़ा करना चाहिए।

मदरसों के साथ संस्कृत शिक्षा की बदहाली पर भी सरकार को घेरा
कांग्रेस नेता ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार स्वयं को सनातनी और संस्कृति का रक्षक बताती है, लेकिन प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की स्थिति भी चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं बजट और भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के प्रति गंभीर है तो उसे संस्कृत विद्यालयों की वास्तविक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। केवल नारों और दावों से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होती। सरकार को बताना चाहिए कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, बजट और आधारभूत सुविधाओं को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

यूसीसी के नाम पर कर्मचारियों को दबाव में लेने का आरोप
हाजी सुलेमान अंसारी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी के नाम पर प्रदेश के कर्मचारियों पर वेतन रोकने तक का दबाव बनाया गया और उनकी बरसों पुरानी शादियों का पंजीकरण कराया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी कानून को लागू करते समय नागरिकों की स्वतंत्रता, निजता और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस यूसीसी को समानता और न्याय के नाम पर लागू किया गया, उसके तहत कुछ समुदायों को अपनी परंपराओं और मान्यताओं को लेकर असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि सरकार को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी की पारिवारिक परंपराओं अथवा मान्यताओं का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

सरकार से सवाल— गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा कौन उठाएगा?
कांग्रेस के प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की तरक्की का सबसे मजबूत आधार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराए। मदरसों का अनुदान बंद करने से पहले सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वहां पढ़ रहे बच्चों के भविष्य और उनकी पढ़ाई की निरंतरता के लिए क्या व्यवस्था की गई है। उन्होंने मांग की कि मदरसों का अनुदान बंद करने के फैसले को वापस लिया जाए। मदरसों की मान्यता और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए तथा सरकार बंद होने की कगार पर पहुंचे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए ठोस व्यवस्था करे।
कांग्रेस हर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ेगी लड़ाई
हाजी सुलेमान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी शिक्षा के अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर राजनीति करने के बजाय सरकार को गरीब बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मदरसों के बच्चे हों या संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मदरसों का अनुदान बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने, संस्कृत विद्यालयों की बदहाली पर श्वेत पत्र जारी करने तथा यूसीसी के क्रियान्वयन में नागरिकों के अधिकारों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखने की मांग की। अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर गरीब बच्चे की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करती रहेगी। शिक्षा को राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
