सहारनपुर प्रशासन की निष्क्रियता से पत्रकारों में आक्रोश, जल्द होगा धरना प्रदर्शन !
खालिद मजीद
सहारनपुर: जनपद सहारनपुर में आज तक पत्रकारों की स्थायी समिति का गठन नहीं हो सका है, जबकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक ने प्रत्येक जनपद में इस समिति के गठन को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किए थे। इस गंभीर मुद्दे को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रदेश स्तर तक उठाया। लेकिन इसके बावजूद सहारनपुर में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थायी समिति का गठन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान हेतु एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जिला स्तरीय प्रेस प्रतिनिधियों को उचित मंच मिलता है। समिति के माध्यम से ही विभिन्न पत्रकार कल्याण योजनाओं, पहचान पत्र, शिविरों और जिला सूचना कार्यालय की पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाता है।
पत्रकार हितों की अनदेखी
स्थायी समिति का गठन न होने से जनपद के पत्रकार लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। न तो उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल पा रही है और न ही मीडिया से संबंधित गतिविधियों में कोई भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है।ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने आलोक तनेजा ने कहा, “यह केवल आदेशों की अवहेलना नहीं, बल्कि जनपद के पत्रकारों के अधिकारों पर कुठाराघात है। अगर जल्द समिति का गठन नहीं हुआ तो हमें आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा।”
प्रशासन की चुप्पी खतरनाक
चौंकाने वाली बात यह है कि सूचना विभाग के आदेशों को नजरअंदाज किए जाने के बावजूद स्थानीय प्रशासन और जिला सूचना अधिकारी की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। प्रदेश स्तरीय ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। यदि निर्धारित समयावधि में स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ, तो जिलेभर में धरना-प्रदर्शन और कलमबंदी जैसे कदम उठाए जाएंगे।
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जानिए क्या है स्थायी समिति?
स्थायी समिति एक जिला स्तरीय निकाय है, जिसका गठन सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के प्रतिनिधित्व में किया जाता है। इसका उद्देश्य पत्रकारों की समस्याओं का समाधान, योजनाओं का निष्पादन और संवाद सुनिश्चित करना होता है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या सहारनपुर प्रशासन निदेशक के आदेशों का पालन करेगा, या पत्रकारों को अपने हक के लिए सड़क पर उतरना होगा?
