नई दिल्ली। केंद्रीय बजट में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, ‘सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया के लिए एक स्कीम शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये हर महीने इंटर्नशिप स्टाइपेंड और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.’
छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर फोकस
देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर वित्त मंत्री ने कहा, “सरकार भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी…”
इंफ्राटेक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित
आगे ऐलान करते हुए कहा, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं. यह हमारी जीडीपी का 3.4% होगा… निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा…”
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर बोलीं- वित्त मंत्री
“1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है. इस योजना को और प्रोत्साहित किया जाएगा.”
पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में आगे कहा, “पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा. इसमें अगले पांच साल में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी.
2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र किया जाएगा स्थापित
”…21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.”
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बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों में तेजी लाई जाएगी… हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं, राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी. हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है.”
MSME को टर्म लोन के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
“MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी. यह योजना ऐसे MSME के क्रेडिट रिस्कों को कम करने पर काम करेगी. एक स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड प्रत्येक आवेदक को ऋण देते समय 100 करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान करेगा। रकम बड़ी हो सकती है…”
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.”
रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं होंगी लागू
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, “हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी.”
