कैंट बोर्ड ने बढ़ाया हाउस एवं व्यावसायिक टैक्स, पवार के विरोध से मकान मालिकों को राहत

NH के चौड़ीकरण को बोर्ड की NOC, स्ट्रीट लाइटें खरीदने का प्रस्ताव भी हुआ पास

देहरादून। छावनी परिषद देहरादून के अंतर्गत प्रेमनगर व गढ़ी- डाकरा क्षेत्र में रहने वाले भवन स्वामियों को अब बढ़ा हुआ हाउस टैक्स जमा करना होगा। क्योंकि कैंट बोर्ड ने हाउस टैक्स में पांच प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इसके अलावा व्यावसायिक भवनों के टैक्स में भी 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। शुक्रवार को हुई कैंट बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं। यद्यपि हाउस टैक्स में दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव था, पर बोर्ड के निवर्तमान उपाध्यक्ष विनोद पवार के जोरदार विरोध के कारण इसे पांच प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया।

बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर संजोग सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैंट क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों से भी शुल्क वसूली को मंजूरी दी गई है। टावर संचालक कंपनियों से वर्ष 1997 से 2017 तक एमडीडीए के मानकों के अनुसार टैक्स वसूला जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले पांच साल पचास हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा।

व्यावसायिक भवनों के टैक्स में भी 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी

इसके बाद अगले पांच साल साढ़े बारह हजार और फिर पांच साल के साढ़े बाहर हजार रुपये लिए जाएंगे। 2017 के बाद टैक्स निर्धारण का प्रस्ताव मध्य कमान को भेजा जाएगा। छावनी क्षेत्र में पेड़ कटान की अनुमति से जुड़े कुछ प्रकरण भी बैठक रखे गए। पर पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बोर्ड अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया।

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उन्होंने कहा है कि मौका मुआयना कर यह देखा जाएगा कि पेड़ कटान की आवश्यकता क्यों है। वहीं, देहरादून-पांवटा साहिब राजमार्ग चौड़ीकरण के कार्य को लेकर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र बोर्ड ने दे दिया है। कैंट बोर्ड की 5170 वर्ग मीटर भूमि इस सड़क के चौड़ीकरण की जद में आई है। जिसका मुआवजा एनएचएआई द्वारा कैंट बोर्ड को किया जाएगा। इस चौड़ीकरण में कैंट बोर्ड के ट्रंचिंग ग्राउंड का एक बड़ा हिस्सा भी आया है। अनाधिकृत निर्माण के 16 मामलों में कैंट बोर्ड ने भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा 90 स्ट्रीट लाइटों की खरीद के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैंट बोर्ड के टंचिंग ग्राउंड से कचरे का पहाड़ जल्द हटेगा। क्योंकि कूड़े का निस्तारण अब नई कंपनी करेगी। बोर्ड बैठक में विनोद पंवार ने इससे जुड़ा प्रस्ताव रखा था जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। नई कंपनी काम शुरू करने से पहले अपना प्रस्तुतिकरण देगी। बोर्ड बैठक में कैंट विधायक सविता कपूर, मुख्य अधिशासी अधिकारी हरेन्द्र सिंह एवं निवर्तमान उपाध्यक्ष विनोद पंवार उपस्थित रहे।