देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को आयोजित ‘समाधान दिवस’ में भूमाफियाओं, अवैध कब्जों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए डीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में सरकारी, जनजातीय और निजी भूमि पर अवैध कब्जा या गैरकानूनी प्लाटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समाधान दिवस में कुल 169 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें भूमि विवाद, अवैध कब्जे, अतिक्रमण और भू-माफियाओं से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी किए। मेहूँवाला क्षेत्र में सरकारी नहर पर दीवार बनाकर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित एसडीएम को मौके पर जांच कर कब्जाधारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
छिद्दरवाला और किरसाली क्षेत्र में जनजातीय भूमि पर भू- माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर अवैध प्लाटिंग किए जाने की शिकायत पर डीएम ने एसडीएम ऋषिकेश और तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं, एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की खरीदी हुई जमीन की बाउंड्रीवॉल तोड़कर कब्जा करने के मामले में भी अधिकारियों को तत्काल हस्तक्षेप कर पीड़ित को न्याय दिलाने के आदेश दिए गए।
ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट स्थित ऐतिहासिक खुर्जा वाली धर्मशाला की भूमि पर एमडीडीए और प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए किए जा रहे अवैध निर्माण को भी जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित एसडीएम को मौके पर कार्रवाई कर अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। जनता दरबार के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमाफियाओं, धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने वाले तत्वों और अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।
समाधान दिवस में भूमि संबंधी मामलों के अलावा बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और छात्रों से जुड़ी शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाई। अधोईवाला निवासी की शिकायत पर दुग्ध संघ में लंबित एसीपी भुगतान को लेकर आंचल डेयरी के प्रबंधक के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं, बुजुर्गों की सुरक्षा, पारिवारिक विवाद, आर्थिक सहायता और सड़क निर्माण जैसे मामलों में भी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज जन शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
