पहले चरण में क्लेमेंटाउन, गढ़ी कैंट समेत पांच बोर्ड के सिविल इलाक़े होंगे शामिल
नाई दिल्ली। उत्तराखंड के पांच कैंट बोर्डों के सिविल इलाके जल्द नगर निकायों में शामिल होंगे। इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने पांचों कैंट बोर्डों की संपत्तियां, वेतन-पेंशन का हिसाब ट्रांसफर करने के लिए डाटा तैयार करने का आदेश दिया है। इसके लिए टीम भी गठित कर दी है।
रक्षा मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर (ओएंडसी) राजेश ने कुमार शाह ने इस बाबत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि छावनी परिषदों की सिविल आबादी को नगर निकायों में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड से पहले चरण में नौ छावनी बोर्डों में से पांच के सिविल इलाकों को शामिल करने की तैयारी है। इस सूची में देहरादून (गढ़ी), क्लेमेनटाउन, रुड़की, नैनीताल, अल्मोड़ा कैंट बोर्ड का नाम शामिल है।
आदेश में कहा गया है कि इन पांचों कैंट बोर्ड की संपत्ति, देनदारी, कर्मचारी, पेंशनर और अन्य पहलुओं का डाटा तैयार कर मंत्रालय को भेजा जाए, ताकि नगर निकायों में शामिल करने का काम तेजी से हो।
