देहरादून। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गयी है। हालांकि, धामी सरकार की यह अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई है। जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा किया गई। यही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी है। जिसमें मुख्य रुप से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
कैबिनेट में इन मामलों पर लगी मुहर
वृद्धा अवस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 1500 रुपए।
शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये।
कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
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आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
पुरानी पेंशन प्रकरण पर एक विज्ञप्ति के आधार पर यूपी, उत्तराखंड के मामलो को लेकर फैसला
राज्य के 112 आयुर्वेदिक चिक्तसालयो में 01 महिला 01 पुरुष डॉक्टर को देखते हुए 224 पदों की स्वीकृति
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शुगर मिल में भी मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी
राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याफित
पेयजल निगम और संस्थान में भी पेंशन को लेकर चर्चा
गंगोलीहाट को बनाया जाएगा नगर पालिका
प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी।
आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
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शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।
गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।
फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।
